भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? (How Many High Courts in India) 2024

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जय हिन्द दोस्तों, दोस्तों यह लेख हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं की भारत में कितने हाईकोर्ट है या भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं (High Courts in India)

और इससे जुड़ी जानकारी बताने वाले हैं दोस्तों आप सभी ने भारत में कई स्थानों पर हाईकोर्ट देखे होंगे पर कई लोगो को इसके बारे में पता नहीं होता की भारत में आखिर कितने हाईकोर्ट है।

सभी के लिए भारत के हाईकोर्ट के बारे में जानकारी होनी जरुरी है व जनरल नोर्लेज के लिए इस प्रकार की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस लेख के माध्यम से हम आपको भारत में कितने हाईकोर्ट है और सभी हाईकोर्ट के नाम व कार्यक्षेत्र के बारे में बताने वाले है।

जिससे की आपको भारत के सभी हाईकोर्ट के बारे में जानकारी इस लेख में प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉम्पटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहें हैं तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

भारत में कितने हाईकोर्ट हैं (How many High Courts are there in India)

हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय (श्रेष्ठ न्यायालय) भी कहा जाता है। भारत में उच्च न्यायालय हर राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय हैं।

अनुच्छेद 214 के अनुसार, प्रत्येक भारतीय राज्य में अपने अधिकार क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, और दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। हालाँकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

तो दोस्तों, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं, जिसमें छह उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करते हैं।

इसके साथ ही दोस्तों ध्यान दें कि दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है, और प्रत्येक भारतीय उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

भारत के हाईकोर्ट की सूची (List of High Court of India)

क्रमांक	न्यायालय	स्थापना तिथि	अधिकार क्षेत्र	मुख्य पीठ	खंडपीठ
1.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1 जनवरी 2019	आंध्र प्रदेश	आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी	कोई नहीं
2.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	26 मार्च 2013	त्रिपुरा	अगरतला	नहीं
3.	मणिपुर उच्च न्यायालय	25 मार्च 2013	मणिपुर	इम्फाल	नहीं
4.	मेघालय उच्च न्यायालय	25 मार्च 2013	मेघालय	शिलोंग	नहीं
5.	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	सन 2000	उत्तराखण्ड	नैनीताल	नहीं
6.	सिक्किम उच्च न्यायालय	सन 1975	सिक्किम	गंगटोक	नहीं
7.	राजस्थान उच्च न्यायालय	21 जून 1949	राजस्थान	जोधपुर	जयपुर
8.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	8 नवंबर 1947	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	चंडीगढ़	नहीं
9.	पटना उच्च न्यायालय	2 सितंबर 1916	बिहार	पटना	नहीं
10.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	3 अप्रैल 1948	ओडिशा	कटक	नहीं
11.	मद्रास उच्च न्यायालय	15 अगस्त 1862	तमिलनाडु, पुडुचेरी	चेन्नई	मदुरै
12.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	2 जनवरी 1936	मध्य प्रदेश	जबलपुर	ग्वालियर, इन्दौर
13.	केरल उच्च न्यायालय	सन 1956	केरल, लक्षद्वीप	कोच्चि	नहीं
14.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	सन 1884	कर्नाटक	बंगलौर	हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा
15.	झारखण्ड उच्च न्यायालय	सन 2000	झारखंड	रांची	नहीं
16.	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	28 अगस्त 1943	जम्मू और कश्मीर, लद्धाख	श्रीनगर & जम्मू	नहीं
17.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	सन 1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला	नहीं
18.	गुजरात उच्च न्यायालय	1 मई 1960	गुजरात	अहमदाबाद	नहीं
19.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	1 मार्च 1948	अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम	गुवाहाटी	कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर
20.	दिल्ली उच्च न्यायालय	31 अक्टूबर 1966	राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली)	नवी दिल्ली	नहीं
21.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	11 जनवरी 2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	नहीं
22.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	2 जुलाई 1862	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी
23.	बंबई उच्च न्यायालय	14 अगस्त 1862	गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र	मुंबई	नागपूर, पणजी, औरंगाबाद
24.	हैदराबाद उच्च न्यायालय	5 जुलाई 1954	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	हैदराबाद	नहीं
25.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	11 जून 1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लखनऊ

भारत के उच्च न्यायालय के बारे में (About High Court of India)

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

तेलंगाना उच्च न्यायालय भारतीय राज्य तेलंगाना का न्यायालय हैं। इससे 5 जुलाई, 1954 को राज्य अधिनियम, 1953 के तहत आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई।

1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में की गई। यह राज्य की राजधानी हैदराबाद में हैं।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय

त्रिपुरा उच्च न्यायालय भारत के त्रिपुरा राज्य का उच्च न्यायालय हैं |

मणिपुर उच्च न्यायालय

मणिपुर उच्च न्यायालय भारत के मणिपुर राज्य का उच्च न्यायालय हैं। यह भारत का 23वें क्रम का उच्च न्यायालय है।

मेघालय उच्च न्यायालय

मेघालय उच्च न्यायालय भारत के मेघालय राज्य का उच्च न्यायालय हैं |

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ नैनीताल में है जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई।

सिक्किम उच्च न्यायालय

सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ गंगटोक में है जिसकी स्थापना सन 1975 में हुई।

राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी। कोर्ट की सीट जोधपुर में है। अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या 50 है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के पंजाब और हरियाणा प्रान्त और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का न्यायालय हैं। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं।

पटना उच्च न्यायालय

पटना उच्च न्यायालय भारत के बिहार प्रान्त का उच्च न्यायालय है। यह 3 फरवरी 1916 को पटना में स्थापित किया गया था। अप्रैल 2019 में पटना उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि अब हिन्दी में भी याचिकाएँ स्वीकार की जाएँगी।

उड़ीसा उच्च न्यायालय

उड़ीसा उच्च न्यायालय भारत के उड़ीसा प्रान्त का न्यायालय हैं। इसे 3 अप्रैल 1948 को उड़ीसा उच्च न्यायालय आदेश, 2958 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका मुख्य पीठ कटक में है।

मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रान्त का न्यायालय हैं। यह राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है।

इसका भवन दर्शनीय है और समुद्रतट पर चेन्नई के व्यापारिक केंद्र में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है। यह हाई कोर्ट लॉर्ड एल्गिन के समय पर बना था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त का न्यायालय हैं। इसे 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935, के अंतर्गत बनाया गया।

शुरूआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब 1956 में राज्यों को दोबारा बनाया गया, तब इसे जबलपुर में स्थापित किया गया।

केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अधिकार में केरल के साथ लक्षद्वीप भी आता हैं। इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक राज्य का न्यायालय है। यह कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में स्थित है। न्यायालय की इमारत लाल ईंटो के बनाई गई हैं और कर्नाटक की विधानसभा के सामने स्थित हैं।

झारखण्ड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय भारत में नवीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है। इसे वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन, झारखण्ड राज्य के निर्माण के बाद स्थापित किया गया था। यह राँची में स्थित है।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर राज्य का न्यायालय हैं। इसे 28 अगस्त 1943 कश्मीर के महाराजा द्वारा जारी किए गए पेटेंट के आधार पर स्थापित किया गया था।

इसकी न्यायालय कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच में परिवर्तित होता रहता है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश राज्य का न्यायालय हैं। इसे 1971 में हिमाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह राज्य की राजधानी शिमला में स्थित हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय है। यह 1 मई 1960 को बंबई राज्य से राज्य विभाजन के बाद बंबई-organsisation अधिनियम, 1960 के तहत पुन: स्थापित किया गया था।

न्यायालय का मुख्यालय अहमदाबाद में है। न्यायालय ने 42 के एक न्यायाधीश को मंजूरी दी ताकत है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय

गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय हैं। इसे 1 मार्च, 1948 को भारत अधिनियम, 1935 के अंतर्गत किया गया था। यह असम के शहर गुवाहाटी में स्थित हैं।

इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और मिजोरम के राज्य आते हैं। इस न्यायालय की शाखाएँ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है और अगरतला और शिलांग में सर्किट बेंच है।

दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली राज्य का न्यायालय हैं। इसे 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय को चार न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था।

वे मुख्य न्यायाधीश थे – के एस हेगड़े, न्यायमूर्ति आईडी दुआ, न्यायाधीश एचआर खन्ना और न्यायमूर्ति एस के कपूर।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च-न्यायालय है। यह बिलासपुर में स्थित है। यह भारत के नवीनतम उच्च-न्यायालयों में से एक है। इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी।

बिलासपुर उच्च-न्यायालय देश का 19वां उच्च-न्यायालय है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर सम्मानीय न्यायाधीश आर.एस. गर्ग इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई, 1862 को हाई कोर्ट्स ऐक्ट 1861 के अन्तर्गत की गयी थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निओबार द्वीप तक है।

बंबई उच्च न्यायालय

बंबई उच्च न्यायलय भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत के प्रदेश स्तरीय न्यायलय है। इसका कार्य क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, आतेे है।

हैदराबाद उच्च न्यायालय

तेलंगाना उच्च न्यायालय भारतीय राज्य तेलंगाना का न्यायालय हैं। इससे 5 जुलाई, 1954 को राज्य अधिनियम, 1953 के तहत आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई।

1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में की गई। यह राज्य की राजधानी हैदराबाद में हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1869 से कार्य कर रहा है।

FAQ

निष्कर्ष-

तो दोस्तों आज आपने जाना भारत में कितने हाईकोर्ट हैं या भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं (How many High Courts are there in India?) और इसके अलावा हमने आपको सभी उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा जानकारी दी है।

आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमे निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।

अगर आपको ये लेख पसंद आया हो, और इससे आज आपको कुछ जानने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और उन्हें भी इसकी जानकारी दें। इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द!

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